खनिज राजस्व में ऐतिहासिक उछाल, छत्तीसगढ़ 17 हजार करोड़ के लक्ष्य की ओर अग्रसर

  रायपुर, 15 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राज्य सरकार व्दारा खनिजों के विकास एवं दोहन के लिए की जा रही योजना...

 

रायपुर, 15 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राज्य सरकार व्दारा खनिजों के विकास एवं दोहन के लिए की जा रही योजनाबद्ध कार्यवाही के परिणामस्वरूप राज्य के खनिज राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ लीथियम खदान की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

दयानन्द ने कहा कि राज्य गठन के समय 429 करोड़ खनिज राजस्व में वृद्धि करते हुये अपने रजत जयंती वर्ष 2024-25 तक 14,592 करोड़ का सोपान तय किया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसम्बर, 2025 तक खनिजों से राज्य शासन को लगभग 10,345 करोड़ राजस्व प्राप्त हो चुका है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लगभग 17,000 करोड़ लक्ष्य की पूर्ति हेतु अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्य देश में कुल खनिज उत्पादन का औसतन 17 प्रतिशत हिस्सेदारी में योगदान है तथा राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत योगदान दे रहा है।

सचिव ने बताया कि खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना गाईड लाईन-2024 के मार्गदर्शी सिद्धांतों को आत्मसात कर छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किये गये है। अब तक डीएमएफ अन्तर्गत 16,742 करोड़ का अंशदान प्राप्ति हुई है जिसका खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों के विकास हेतु 1.07,689 कार्यों की स्वीकृति की गई है, जिसमें से 75,901 कार्य पूर्ण हो गये है तथा शेष प्रगतिरत है।

उन्होंने बताया कि डीएमएफ निधि के समायोजन द्वारा कुल जिला खनिज संस्थान अन्तर्गत होने वाले कार्यों का समुचित निगरानी, वित्तीय स्वीकृति, प्रबंधन एवं नियंत्रण एवं उत्तरदायिता के साथ कार्य किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के डीएमएफ पोर्टल की भांति राज्य डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किया गया है।

दयानन्द ने कहा कि  केन्द्र सरकार द्वारा खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करते हुए. देश में खनिजों की खोज हेतु राष्ट्रीय खनिज खोज विकास न्यास (एनएमईडीटी) गठन किया गया। उक्त न्यास मद में वर्ष 2015-16 से अब तक माह दिसम्बर 2025 तक 1,159 करोड़ रूपये जमा किया जा चुका है।

सचिव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के मंशानुसार क्रिटिकल मिनरल्स को विकसित भारत 2047 की दृष्टिगत में अति-महत्वपूर्ण माना गया है। तत्संबंध में भारत सरकार द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिशन लागू किया गया है। जिससे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज एवं दोहन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ लीथियम खदान की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा तहसील अन्तर्गत लीथियम और दुर्लभ खनिज का नीलामी किया गया है। राज्य में लीथियम खदान खुलने से स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान परिदृश्य में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मेनरल्स की महत्ता काफी बढ़ गई है, जिसके दृष्टिगत छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा तथा बस्तर जिले के बेंगपाल एलिंगनार कोमाकोलेंग क्षेत्र में लीथियम, नियोबियम, टेंटेलम तथा आरईई खनिज की खोज हेतु अधिसूचित प्रायवेट सेक्टर एक्सप्लोरेशन एजेंसियों के माध्यम से एनएमईटी के तहत् 01 परियोजना स्वीकृत की गई है।